सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ। केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले रु एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको बजेट: ३२ अर्ब ९९ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार मध्यरातमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट पेस गर्नुभयो। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले बढाइएको हो।
बजेटको विनियोजन विवरण:
- चालु खर्च: ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार (२३.६४%)
- पुँजीगत खर्च: १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार (६०.५५%)
- वित्तीय व्यवस्थापन: ६१ करोड ५० लाख (१.६६%)
- स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण: ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार (१३.९५%)
बजेटका स्रोतहरू:
- आन्तरिक आय: ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार
- चालु वर्षको बचत: ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार
- संघीय राजस्व बाँडफाँट: १० अर्ब २७ करोड ३० लाख
- समानीकरण अनुदान: १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख
- सशर्त अनुदान: ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख
- समपूरक अनुदान: ५३ करोड ९७ लाख
- विशेष अनुदान: ४९ करोड ४६ लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट: ३३ अर्ब ४७ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।
कुल बजेटमध्ये:
- चालु खर्च: १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार (३०.४९%)
- पुँजीगत खर्च: १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५%)
- अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण: ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४%)
- वित्तीय व्यवस्थापन: १ करोड
बजेटका स्रोतहरू:
- आन्तरिक राजस्व: १ अर्ब ६५ करोड
- संघीय राजस्व बाँडफाँट: ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख
- संघीय रोयल्टी: ८ करोड
- समानीकरण अनुदान: ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख
- चालु वर्षको बचत: ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार
- सशर्त अनुदान: ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख
- संघीय समपूरक अनुदान: ६० करोड २६ लाख
- विशेष अनुदान: ५१ करोड ६० लाख
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट: ३८ अर्ब ९१ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।
बजेटको विनियोजन विवरण:
- चालु खर्च: १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार (३०.८८%)
- पुँजीगत खर्च: २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार (६०.३२%)
- वित्तीय हस्तान्तरण: ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार (८.८०%)
बजेटका स्रोतहरू:
- आन्तरिक राजस्व: ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख
- संघीय राजस्व बाँडफाँट: ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख
- संघीय रोयल्टी: ४१ करोड ५० लाख
- स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट: २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख
- वित्तीय समानीकरण अनुदान: ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख
- सशर्त अनुदान: ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख
- समपूरक अनुदान: ५१ करोड ४० लाख
- विशेष अनुदान: ४० करोड
- चालु वर्षको नगद मौज्दात: २ अर्ब
गण्डकी प्रदेशको बजेट: ३१ अर्ब ९७ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान सार्वजनिक गर्नुभयो।
बजेटको विनियोजन विवरण:
- चालु खर्च: १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५%)
- पुँजीगत खर्च: १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार (५९.७%)
- वित्तीय व्यवस्थापन: २५ करोड (०.८%)
साथै, सरकारको भनाइअनुसार १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेटका स्रोतहरू:
- संघीय समानीकरण अनुदान: ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख
- संघीय राजस्व बाँडफाँट: ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार
- संघीय रोयल्टी बाँडफाँट: ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार
- सशर्त अनुदान: ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख
- समपूरक अनुदान: ६३ करोड ९७ लाख
- विशेष अनुदान: ४९ करोड ८६ लाख
- आन्तरिक राजस्व: ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार
- चालु वर्षको नगद मौज्दात (बचत): २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार
- आन्तरिक ऋण: १ अर्ब ७५ करोड
बागमती प्रदेशको बजेट: ६७ अर्ब ४७ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावित बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ।
बजेटको विनियोजन विवरण:
- चालु खर्च: २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार (३८.६०%)
- पुँजीगत खर्च: ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार (६१.४०%)
बजेटका स्रोतहरू:
- कर राजस्व: २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार
- अन्य आन्तरिक राजस्व: ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार
- संघीय वित्तीय हस्तान्तरण: १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख
- चालु वर्षको बचत र विविध प्राप्ति: १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार
मधेस प्रदेशको बजेट: ४६ अर्ब ५८ करोड
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट पेस गर्नुभयो। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
बजेटको विनियोजन विवरण:
- चालु खर्च: १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९%)
- पुँजीगत खर्च: ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११%)
बजेटका स्रोतहरू:
- आन्तरिक राजस्व: ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख
- संघीय समानीकरण अनुदान: ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख
- सशर्त अनुदान: ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख
- विशेष अनुदान: ३९ करोड ४५ लाख
- समपूरक अनुदान: ३५ करोड ८२ लाख
- राजस्व बाँडफाँट: १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख
- गत वर्षको नगद मौज्दात: १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार
- आन्तरिक ऋण: २ अर्ब (अपुग रकम पूर्तिका लागि)
कोशी प्रदेशको बजेट: ३५ अर्ब ८८ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १.७ प्रतिशतले बढाइएको हो। बजेटमार्फत कोशी प्रदेशले आगामी वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बजेटको विनियोजन विवरण:
- चालु खर्च: १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२%)
- पुँजीगत खर्च: १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७%)
- वित्तीय व्यवस्थापन: १० करोड (०.३%)
- स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण: ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख
बजेटका स्रोतहरू:
- आन्तरिक राजस्व: ५ अर्ब ५० करोड
- राजस्व बाँडफाँट: १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख
- वित्तीय समानीकरण अनुदान: ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख
- सशर्त अनुदान: ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख
- समपूरक अनुदान: ३९ करोड १७ लाख
- विशेष अनुदान: ५५ करोड ७२ लाख
- रोयल्टी आय: ३५ करोड ९९ लाख
- चालु वर्षको नगद मौज्दात (बचत): ३ अर्ब १३ करोड
