काठमाडौं। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी कागजात किर्ते गरेर हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका उद्योगपति अरुण चौधरीलाई छोड्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै दबाब दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्त कुँवरसमेत चौधरीलाई छाड्न राजी भएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री र आइजीपीको दबाबका बीच चौधरीलाई कुनै हालतमा नछोड्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआइबीलाई दबाब दिएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआइबीलाई चौधरीलाई छोड्न सहज हुने वा मुद्दा फितलो हुने किसिमका कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआइबीलाई विभागीय मन्त्री आफू भएकोले आफ्नो निर्देशन स्पष्ट रुपमा पालना गर्न निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सीआइबीलाई यस्तो निर्देशन दिएपछि सीआइबी आफ्ना हाकिम आइजीपी कुँवरको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यताबाट जोगिएको छ।
प्राविधिक रुपमा सिआइबी प्रमुखभन्दा माथि आइजीपी हुन्छन्। सीआइबी प्रमुख आइजीपीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, आइजीपीभन्दा माथि गृहमन्त्री हुने भएकोले आइजीपीभन्दा माथिल्लो निकायको निर्देशन आएपछि सीआइबीले आइजीपीको निर्देशन अवज्ञा गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले सीआइबीलाई चौधरीलाई छोड्न दबाब दिँदै गर्दा उनले यो दबाब गृहमन्त्री वा आइजीपीमार्फत दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्राविधिक रुपमा चेन अफ कमाण्डभन्दा तल झरेर सीआइबीलाई निर्देशन दिन नमिल्ने र यो निर्देशन विभागीय मन्त्रीमार्फत जानुपर्नेमा विभागीय मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गरेपछि मन्त्रिपरिषदभित्रै टकराव बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एउटै दलका हुन्। दलमा समेत अध्यक्ष प्रचण्डपछि दोस्रो बरियतामा रहेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि तेस्रो बरियतानका उपप्रधानमन्त्री हुन्।
देशका प्रभावशाली र धनाढ्य व्यापारी पक्राउ परेपछि उनलाई छुटाउन चर्को दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई अहिले उनकै ‘डेप्युटी’ले चुनौती दिएपछि अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ ।
चौधरीलाई छुटाउन राजनीतिक दबाब चर्को भएको सीआइबीले पनि स्वीकार गरेको छ। सीआइबीका एक अधिकारीले हिमाल खबरसँग कुरा गर्दा ‘प्रमाण के छ भनेर धेरैतिर ब्रिफिङ गर्दा हैरान भइसकेको’ बताएका छन्। राज्य संयन्त्रबाटै पटक-पटक अनुसन्धान एजेन्सीमाथि नै प्रश्न उठाइएको दृष्टान्तले पनि यो प्रकरणमा चौधरीलाई छुटाउन लबिङ भइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
चौधरीलाई छुटाउने प्रयासका बीचमा चौधरीले पनि आफू उम्किने प्रयास थालिसकेका छन् । उनले सरकारी वकिलको रोहवरमा बयान दिँदा आफूले लिएको जग्गा गैरकानुनी भए फिर्ता गर्ने बयान दिइसकेका छन्।
