भैरहवा (रुपन्देही) । रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका–२ र वडा नं ५ जोडने तिनाउ खोलाको झोलुङ्गे पुल अधुरो हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । गाउँपालिका र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको लगानीमार्फत दुई वडाको सिमाना जोड्ने सो खोलामा पुलको काम पूरा नहुँदा स्थानीयको यात्रा जोखिम पूर्ण बनेको छ ।
पुलको काम वि. सं २०७७ मा सुरु भएको थियो । पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी विसं २०७७ माघ २७ गते कार्यादेश दिइएको थियो । सुरु भएको आज तीन वर्ष पुग्दासमेत पुल सम्पन्न हुनसकेको छैन । यसैबीच उपभोक्ता समितिलाई चारपटक म्याद थप गरिएको छ । पुल सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिले गत असारमा गरेको कामको आधारमा भुक्तानी पाएको छ ।
हेर्दै अनौठो लाग्ने पुल भए पनि बाटो छैन । पुलका दुवै पिल्लरतर्फ बाँसको सिँढी लगाइएको छ । स्थानीय बाँसको सिँढी उक्लेर पुलसम्म पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय पुल पार गरेपछि पुनः बाँसकै सिँढीबाट झर्ने गरेका छन् । कोटहीमाई वडा नं २ भुवरी र वडा नं ५ बेनीनगर जोडने यो पुलमा यात्रा गर्दा कतिपयका हातखुट्टा भाँचिएका छन् भने कतिपयलाई चोटपटक लाग्ने गरेको छ । करिब ७० वर्षीय स्थानीय सोहरत अहिरले आफ्नो जीवनमै यस्तो पुल नदेखेको बताए ।
“यस्तो अप्ठ्यारो पुल छ, दैनिक दुर्घटना हुने गरेको छ”, अहिरले भन्नुभयो “केही दिनअघि पनि भुवरीका एक जनाको खुट्टा भाचियो, खै कहिलेसम्म यस्तो नियति भोग्ने हो ।” हिउँद भएर केही सजिलो भएका स्थानीयहरुलाई भने वर्षायाममा पुल चढ्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । वडा नं २ का अधिकांश विद्यार्थी मझगाँवामा अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । पुलकै कारण दैनिक आफ्नो पहिलो कक्षा छुट्ने गरेको कक्षा १२ का विद्यार्थी सन्तोष मौर्यको भनाइ छ ।
“पुलमा साइकल चढाउनै सक्दिन, पैदल जानुपर्छ, जसले गर्दा विद्यालय पुग्दा पहिलो कक्षा छुट्ने गरेको छ”, मौर्यले भने, “पुलकै कारण पढ्न जान प्रत्येक दिन अप्ठ्यारो हुन्छ, हात खुट्टा भाँचिने जोखिम उस्तै छ ।” वि.सं २०७७ मा सम्झौता भएको उक्त पुलमा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (स्वाप) को रु ६१ लाख ९४ हजार सात सय ६२, गाउँपालिकाको रु १० लाख ४५ हजार दुई सय ४०, लठ्ठा, बोल्डर, ग्रीपलगायत सामग्रीको रु छ लाख ३९ हजार पाँच सय तीन र उपभोक्ता समितिको रु एक लाख ६० हजार आठ सय छ गरी जम्मा रु ८० लाख ४० हजार तीन सय १२ लगानी रहेको छ ।
गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर नवराज भण्डारीका अनुसार उक्त योजनाको चार पटक म्याद थप गरिएको छ । “उपभोक्ता समितिले जिम्मेवारी बोध गरि काम नगर्दा निर्माण कार्य ढिलो भएको हो”, उनले भने, “चालु आवमा पनि रु १० लाख विनियोजन भएको छ, तर अहिलेसम्म सम्झौता नै हुन सकेको छैन ।”
पुल निर्माणमा उपभोक्ता समिति र स्थानीयस्तरको राजनीतिले प्रत्यक्ष असर पारेको बताइएको छ । पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगर्ने उपभोक्ता समितिले अहिले पनि बाँकी काम आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तत्कालीन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरीले गाउँपालिकाको अदूरदर्शी निर्णयका कारण यो अवस्था आएको बताए । उनले पुल निर्माण कार्यको अनुगमन एवं परामर्शदाताको रुपमा गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएर ढिलो भएको बताए । “गाउँपालिकाले लुम्बिनी एकीकृत विकास संस्था (लिडो) लाई कामको जिम्मा दियो”, उनले भने, “लिडोले समयमै सामग्री एवं अन्य काम नगर्दा निर्माणको काम ढिलो हुँदै गयो ।”
चौधरीले कोभिडको समयमा काम सुरु भएकाले पनि ढिलाइ हुन गएको दाबी गरे । यससँगै पुलको लागत अनुमानमा निर्माण सामग्रीको अनुमान गरिएको लागतको तुलनामा बजारमा दोब्बरभन्दा महङ्गो समान रहेका कारण पनि आफूले काम गर्न नपाएको बताए । सोही घाटा पूर्ति गर्न पुनः आफूले निर्माण काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिका लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा पनि यहाँका अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका बताइएको छ । अधिकांश योजनाका काम अहिलेसम्म सुरु नै हुनसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पुल सम्पन्न हुनेमा स्थानीयको आशंका अझै बढाएको छ । हिउँद सकिनै लाग्दा पनि निर्माण काम सुरु नभएका कारण आउँदो वर्षामा पुनः कष्टकर यात्रा सम्झिँदै स्थानीयमा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
